महाशाखा प्रमूख

सहसचिव : श्री रवीन्द्र बोहरा

भवन आवास तथा बस्ती विकास महाशाखा

• भवन निर्माण क्षेत्रको व्यवस्थित विकासका लागि रणनीतिक योजना, नीति, निर्देशिका र संघीय मापदण्डहरू तयार गरी लागू गर्ने तथा तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गर्ने,

• सार्वजनिक तथा सरकारी भवनहरूको आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल र इन्जिनियरिङ डिजाइन (Mechanical, Electrical, Plumbing, IT र Building Information Modelling सहित)का लागि न्यूनतम राष्ट्रिय मापदण्ड (Standard Guidelines) तयार गर्ने,

• प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी भवनहरूका लागि ऊर्जा-दक्ष, वातावरणमैत्री र अपाङ्गतामैत्री नमुना डिजाइन (Type Designs) को नीतिगत ढाँचा स्वीकृत गर्ने,

• राष्ट्रिय भवन संहिता (NBC) को तर्जुमा तथा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने; BIM प्रविधिसँग आबद्ध गर्ने र तीनै तहका सरकारमा प्रभावकारी कार्यान्वयनको संस्थागत संयन्त्र बनाउने,

• भवन निर्माणमा नवीनतम, प्रिफ्याब र ऊर्जा-दक्ष प्रविधिको दिगो खरिद (Sustainable Procurement) नीति तय गर्ने र निर्माण सामग्रीको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारणका लागि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागसँग समन्वय गर्ने,

• परम्परागत वास्तुकला, रैथाने शैली तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण हुने गरी राष्ट्रिय मापदण्ड र नीति तय गर्ने; पुरातत्व विभाग, संस्कृति मन्त्रालय र UNESCO सँग उच्चस्तरीय नीतिगत समन्वय गर्ने,

• सरकारी-सार्वजनिक भवन र सांस्कृतिक सम्पदाको डिजिटल अभिलेखीकरण तथा 'डिजिटल ट्विन' (Digital Twin) प्रविधि प्रयोगको नीतिगत खाका बनाउने,

• संघीय सरकारी भवन, मन्त्रालय तथा विशिष्ट संरचनाहरूको निर्माण, मर्मत, सुरक्षा र सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा प्राविधिक मापदण्ड निर्धारण गर्ने,

• राष्ट्रिय आवास नीतिको तर्जुमा, समयानुकूल परिमार्जन र कार्यान्वयनको नियमन गर्ने तथा देशव्यापी आवास आपूर्तिको दीर्घकालीन गुरुयोजना तयार गर्ने,

• सहरी गरिब, न्यून आय वर्ग, सीमान्तकृत, ज्येष्ठ नागरिक तथा आवासविहीनका लागि जलवायु अनुकूलित र बहु-विपद् प्रतिरोधात्मक आवास कार्यक्रम सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड र निर्देशिका तर्जुमा गर्ने,

• वातावरणमैत्री, ऊर्जा किफायती (Energy Efficient), शून्य-कार्बन उत्सर्जन र जलवायु उत्थानशील आवास सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिगत खाका निर्माण गर्ने र 'जलवायु वित्त' (Climate Finance) परिचालनको ढाँचा बनाउने,

• Land Pooling/Guided Land Development, बहुतल्ले आवास तथा 'जग्गा बैंक' (Land Bank) सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुनी प्रावधान र GIS आधारित प्राविधिक मापदण्ड निर्धारण गर्ने,

• एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रमको राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्ने, संघीय प्रशासकीय परिसरको गुरुयोजना बनाउने र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग उच्च-स्तरीय समन्वय गर्ने,

• ठूला विकास आयोजनाबाट विस्थापित नागरिकहरूको पुनर्वास (Rehabilitation) र पुनर्स्थापना सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुन र मापदण्ड तर्जुमा गरी अन्तर-मन्त्रालय समन्वय र नियमन गर्ने,

• विशिष्ट पदाधिकारीहरू (VIP/VVIP) को सरकारी आवास, सुरक्षा, सुविधा एवं मर्मत-सञ्चालन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति र मापदण्ड परिमार्जन तथा उच्च-स्तरीय नियमन गर्ने,

• महाशाखा अन्तर्गतका सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको भौतिक र वित्तीय प्रगतिको नियमित अनुगमन गर्ने तथा समयमै समस्या पहिचान गरी सुधारका उपायहरू सिफारिस गर्ने,

• भवन तथा आवास आयोजनाहरूको सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय तथा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने र प्रमाण-आधारित नीति परिमार्जनका लागि सिफारिस तयार गर्ने,

• निर्माणाधीन तथा सम्पन्न सरकारी भवनहरूमा NBC र स्वीकृत मापदण्डहरूको पालना सुनिश्चित गर्न नियमित स्थलगत निरीक्षण तथा गुणस्तर परीक्षण गर्ने,

• भवन प्रविधि, वैकल्पिक निर्माण सामग्री र दिगो आवास सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्तरमा अनुसन्धान सञ्चालन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरू नेपालको सन्दर्भमा अनुकूलन गर्ने,

• संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका प्राविधिक कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम, गोष्ठी र कार्यशाला आयोजना गर्ने,

• सरकारी, गैर-सरकारी र निजी संस्थाहरूलाई भवन तथा आवास सम्बन्धी राय, परामर्श तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, • भवन तथा आवास क्षेत्रसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथ्याङ्कको संकलन, विश्लेषण र अद्यावधिक गर्ने तथा 'भवन व्यवस्थापन सूचना प्रणाली' (BMIS) र GIS आधारित डेटाबेसको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने,

भवन तथा वास्तुकला शाखा

• भवन निर्माण क्षेत्रको व्यवस्थित विकासका लागि आवश्यक रणनीतिक योजना, नीति, निर्देशिका र संघीय मापदण्डहरू तयार गरी लागू गर्ने/गराउने तथा तीनै तहका सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्ने।

• सम्पूर्ण सार्वजनिक तथा सरकारी भवनहरूको आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल, र इन्जिनियरिङ डिजाइन (MEPI र BIM सहित) का लागि न्यूनतम राष्ट्रिय मापदण्ड (Standard Guidelines) तयार गर्ने।

• प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी भवनहरूका लागि उपयोगी हुने ऊर्जा-दक्ष, वातावरणमैत्री र पूर्ण अपाङ्गतामैत्री/पहुँचयुक्त (Accessible) नमुना डिजाइनहरूको नीतिगत ढाँचा स्वीकृत गर्ने।

• राष्ट्रिय भवन संहिता (NBC) को तर्जुमा एवं समयानुकूल परिमार्जन गर्ने, यसलाई अत्याधुनिक प्रविधि (Building Information Modeling - BIM) सँग आबद्ध गर्ने र तीनै तहका सरकारमा सो संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमनको संस्थागत संयन्त्र बनाउने।

• भवन निर्माणको क्षेत्रमा नवीनतम, प्रिफ्याब र ऊर्जा-दक्ष प्रविधिको दिगो खरिद (Sustainable Procurement) नीति तय गर्ने; नेपाली रैथाने र आधुनिक निर्माण सामग्रीको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारणका लागि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागसँग समन्वय गर्ने र गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति परिमार्जन गर्ने।

• परम्परागत वास्तुकला, रैथाने शैली तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण एवं संवर्द्धन हुने गरी भवनहरूको डिजाइन, राष्ट्रिय मापदण्ड तथा नीति तय गर्ने तथा सांस्कृतिक परिदृश्य (Cultural Landscapes) भित्रका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा स्थलहरूको संरक्षणका लागि पुरातत्व विभाग, संस्कृति मन्त्रालय र UNESCO जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग उच्चस्तरीय नीतिगत समन्वय गर्ने।

• सम्पूर्ण परम्परागत वास्तुकला, पुरातात्विक-सांस्कृतिक सम्पदा तथा सरकारी-सार्वजनिक भवनहरूको डिजिटल अभिलेखीकरण, अनुगमन र दिगो सञ्चालनका लागि आधुनिक 'भवन व्यवस्थापन सूचना प्रणाली' (BMIS) र 'डिजिटल ट्विन' (Digital Twin) प्रविधि प्रयोगको नीतिगत खाका बनाउने।

• संघीय सरकारी भवन, मन्त्रालय, विशिष्ट संरचना तथा निवासहरूको निर्माण, मर्मत सम्भार, रेखदेख, सुरक्षा र सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा प्राविधिक मापदण्ड निर्धारण गर्ने;

• राष्ट्रिय महत्वका विशिष्ट संरचनाहरूको योजना, मापदण्ड निर्धारण र नियमन गर्ने।

वस्ती विकास शाखा

• आवासको संवैधानिक हक कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय आवास नीतिको तर्जुमा, समयानुकूल परिमार्जन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको नियमन गर्ने तथा देशव्यापी आवास आपूर्तिको दीर्घकालीन गुरुयोजना तयार गर्ने।

• सहरी गरिब, न्यून आय वर्ग, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक तथा आवासविहीनका लागि जलवायु अनुकूलित र बहु-विपद् प्रतिरोधात्मक आवास कार्यक्रम एवं एकीकृत वस्ती विकास सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड र निर्देशिका तर्जुमा गर्ने।

• वातावरणमैत्री, ऊर्जा किफायती (Energy Efficient), शून्य-कार्बन उत्सर्जन र जलवायु उत्थानशील आवास सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिगत खाका निर्माण गर्ने र • हरित आवास प्रवर्द्धनका लागि 'जलवायु वित्त' (Climate Finance) परिचालनको ढाँचा बनाउने।

• जग्गा विकास चक्र (Land Pooling/Guided Land Development), संयुक्त आवास, सामूहिक आवास, बहुतल्ले आवास तथा जग्गा बैंक' (Land Bank) सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुनी प्रावधान र जीआईएस (GIS) आधारित प्राविधिक मापदण्ड निर्धारण गर्ने।

• सुनियोजित र दिगो सहरीकरणका लागि एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रमको राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्ने, संघीय प्रशासकीय परिसर (Administrative Complex) को गुरुयोजना बनाउने तथा क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्ने।

• राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू वा अन्य ठूला विकास पूर्वाधारका कारण विस्थापित भएका नागरिकहरूका लागि पुनर्वास (Rehabilitation) र पुनर्स्थापना सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुन र मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा अन्तर-मन्त्रालय समन्वय र नियमन गर्ने।

• विशिष्ट पदाधिकारीहरू (VIP/VVIP) को सरकारी आवास, सुरक्षा, सुविधा एवं मर्मत-सञ्चालन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति र मापदण्ड परिमार्जन तथा उच्च-स्तरीय नियमन गर्ने।

• भौगर्भिक वा अन्य रूपमा जोखिमयुक्त बस्तीहरूको पहिचान, स्थानान्तरण र एकीकृत व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय नीति र मापदण्ड तर्जुमा गर्ने।

• बहु-विपद् प्रतिरोधात्मक, अपाङ्गतामैत्री एवं लैङ्गिक-उत्तरदायी 'आपतकालीन आश्रयस्थल' (Emergency Shelter) को विशिष्ट डिजाइन मापदण्ड तयार गर्ने र सम्भावित सुरक्षित खुल्ला क्षेत्रहरूको जीआईएस (GIS) नक्साङ्कन गर्ने।

विशेष संरचना तथा सम्पदा शाखा

• राष्ट्रिय महत्त्वका विशिष्ट संरचनाहरू (स्मारक, सम्मेलन केन्द्र, प्रदर्शनी केन्द्र, सभागृह, रङ्गशाला आदि) र ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रहरूको एकीकृत गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने।

• आधुनिक विशिष्ट संरचना र सम्पदा क्षेत्रहरूको संरक्षण, संवर्द्धन एवं निर्माणका लागि आवश्यक राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड र निर्देशिका निर्माण तथा परिमार्जन गर्ने।

• नेपालको परम्परागत वास्तुकला र रैथाने ज्ञान/प्रविधिको संरक्षण गर्दै नयाँ बन्ने विशिष्ट संरचनाहरूमा नेपाली मौलिकता झल्काउने नीति लागू गर्ने।

• ऐतिहासिक पूर्वाधार र सम्पदा क्षेत्रहरूको पुनरुत्थान (Revitalization) गरी पर्यटन प्रवर्द्धन र स्थानीय रोजगार सिर्जनामार्फत जनताको समृद्धिसँग जोड्ने।

• संघीय सरकारबाट निर्माण गरिने विभिन्न विशिष्ट भवन तथा पूर्वाधारहरू (अस्पताल, शिक्षण संस्था, प्राविधिक प्रयोगशाला, आधुनिक बसपार्क आदि) को योजना र निर्माण मापदण्डका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्ने।

• सरकारी कार्यालयहरूको निर्माणस्थल छनोट, सरकारी जग्गाको अधिकतम उपयोग, र मन्त्रालय/निकायहरूको एकीकृत संघीय प्रशासकीय परिसर (Administrative Complex) को आधुनिक एवं वातावरणमैत्री गुरुयोजना र मापदण्ड तयार गर्ने।

• विशेष तथा विशिष्ट संरचनाहरूको आवश्यकता पहिचानका लागि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, र भौगोलिक महत्त्व दर्शाउने विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (Feasibility Study) गर्ने।

• विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु उत्थानशीलता (Climate Resilience) लाई ध्यानमा राखी प्राचीन तथा आधुनिक संरचनाहरूको प्रवलीकरण (Retrofitting) र सुरक्षा मापदण्ड तय गर्ने।

• देशव्यापी रूपमा निर्माण हुने विशेष संरचना र सम्पदा आयोजनाहरूको सामाजिक, आर्थिक एवं प्राविधिक दृष्टिकोणबाट नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्ने।

• विशेष संरचना र सम्पदा संरक्षणका सवालमा मन्त्रालय वा सम्बद्ध अन्य निकायहरूबाट पेश भएका विषयहरूमा प्राविधिक राय, सल्लाह र परामर्श उपलब्ध गराउने।

आवास तथा पुननिर्माण शाखा

• नागरिकका लागि सुरक्षित, उपयुक्त र किफायती आवासको पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने

• सुरक्षित नागरिक आवास, जनता आवास र एकीकृत दिगो बस्ती विकास सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने। • भवन ऐन, २०५५ तथा राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता (National Building Code) बमोजिम सुरक्षित र विपद-उत्थानशील (Disaster-Resilient) आवास निर्माणलाई नियमन र प्रवर्द्धन गर्ने।

• विपदबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी आवास, सरकारी भवन र सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापना गर्दा "भत्किएभन्दा राम्रो र सुरक्षित निर्माण" (Build Back Better) को अवधारणा अनुरूप कार्य गर्ने।

• भूगर्भविद्हरूको अध्ययनका आधारमा पहिचान भएका जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने।

• विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिधिभित्र रही राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरण (NDRRMA), प्रदेश सरकार, स्थानीय तहहरूसँग पुनर्निर्माण र आवास कार्यक्रममा समन्वय गर्ने।

• देशव्यापी रूपमा आवासको स्थिति, विपदबाट भएका क्षतिहरू र पुनर्निर्माण भइरहेका संरचनाहरूको एकीकृत डिजिटल सूचना प्रणाली (MIS) तथा जीआईएस (GIS) म्यापिङको व्यवस्थापन गर्ने।

• मन्त्रालयबाट संचालित आवास र पुनर्निर्माण आयोजनाहरूको प्राविधिक, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोणबाट नियमित अनुगमन गर्ने र प्रचलित ऐन, नियम अनुसार नीतिगत सुधारका लागि मन्त्रालयमा सुझाव पेश गर्ने।