महाशाखा प्रमूख
सहसचिव : श्री निशा रिजाल
ग्रामीण पूर्वाधार महाशाखा
• ग्रामीण पूर्वाधार विकास सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति, योजना, मापदण्ड तर्जुमा गर्ने,
• वैकल्पिक राजमार्ग, रणनीतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका ग्रामीण सडक, सार्वजनिक तुइन विस्थापन, झोलुङ्गेपुल लगायतका पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित राष्ट्रिय नीति, योजना, मापदण्ड तर्जुमा गर्ने
• स्थानीय र प्रादेशिक पूर्वाधारहरुलाई राष्ट्रिय लक्ष्यसँग एकीकृत गर्न आवश्यक कार्य, समन्वय र सहकार्य गर्ने।
• एक भन्दा बढी प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ग्रामीण पूर्वाधार आयोजना, जटिल प्राविधिक क्षमता र ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने सडक, सडकपूल लगायत अन्य पूर्वाधार सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने ।
• पूर्वाधार विकासमा रहेको अन्तर तथा असमानता परिपूरण सम्बन्धि राष्ट्रिय योजना/कार्यक्रम कार्यन्वयन तथा व्यवस्थापन,
• विकास साझेदारहरुको सहयोगमा सञ्चालन गरिने ग्रामीण पूर्वाधार विकास आयोजनाहरुको पहिचान, समन्वय, सहजीकरण गर्ने,
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने पूर्वाधार निर्माणमा एकरुपता कायम गर्न नर्म्स, स्पेसिफिकेसन, स्टयाण्डर्ड, मेनुयल्स लगायत तर्जुमा गर्ने,
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट संचालन हुने पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री तथा निर्माण कार्यको लागि गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने ।
• रज्जुमार्ग, केवलकार सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुन, मापदण्ड तयार गर्ने,
• नेपालका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रका लागि अनुकूल हुने Low Volume Roads सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी अनुसन्धान गर्ने/गराउने,
• राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र रुपान्तरणकारी आयोजनाहरुको पहिचान, नियमन, कार्यान्वयन र सहजीकरण सम्बन्धी कार्य गर्ने,
• प्रदेश तथा स्थानीय तहको पूर्वाधार सम्बद्ध जनशक्तिको क्षमता विकासमा समन्वय गर्ने
• ग्रामीण पूर्वाधारको राष्ट्रिय तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्न आवश्यक कार्य तथा समन्वय गर्ने ।
• मन्त्रालयसँग सम्बन्धित वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकुलन, विपद् उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणको लागि नीति, योजना, कार्यक्रम, मापदण्ड तर्जुमा गर्ने ।
• ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण एकीकृत पूर्वाधार विकासको राष्ट्रिय नीति, योजना तर्जुमा गर्ने,
ग्रामीण पूर्वाधार विकास शाखा
• क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुने गरी आधारभूत भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी नीति र योजना तर्जुमा गर्ने,
• ग्रामीण पूर्वाधार विकासको नीति, योजना तर्जुमा गर्ने,
• तुइन विस्थापन एवं विकट भौगोलिक क्षेत्रमा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्बन्धमा नीति तयार गर्ने,
• वैकल्पिक राजमार्ग विकाससँग सम्बन्धित नीति, योजना तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयनमा समन्वय गर्ने,
• एक भन्दा बढी प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ग्रामीण पूर्वाधार आयोजना, जटिल प्राविधिक क्षमता र ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने सडक, सडकपूल लगायत अन्य पूर्वाधार सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने,
• प्रदेश तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास सम्बन्धी नीति निर्माण गर्न समन्वय गर्ने,
• प्रमुख राष्ट्रिय राजमार्ग बाहेकका संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने रणनीतिक प्रकृतिका सडक तथा सडकपुल निर्माण र सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत समन्वय र सहकार्य गर्ने
• राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र रुपान्तरणकारी आयोजनाहरुको पहिचान, नियमन, कार्यान्वयन र सहजीकरण सम्बन्धी कार्य गर्ने,
• वैकल्पिक यातायातका पूर्वाधार निर्माण आयोजनाको पहिचान, नियमन, कार्यान्वयन र सहजीकरण सम्बन्धी कार्य गर्ने,
• प्राविधिक रुपमा जटिल, अन्तर प्रदेशीय, अन्तरदेशीय लामो तरीका झोलुङ्गेपुल निर्माण सम्बन्धी प्राविधिक डिजाइन कार्यान्वयन सम्बन्धी नीतिगत कार्य गर्ने,
• निर्मित संरचनाको सम्पत्ति व्यवस्थापन (Asset Management) र संरक्षण गर्ने,
• वैकल्पिक यातायातका क्षेत्रमा उपयुक्त प्रविधि पहिचान गरी प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहसंग समन्वय गर्ने।
• रज्जुमार्ग, केवलकार सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुन, मापदण्ड तयार गर्ने,
• नेपालका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रका लागि अनुकूलन हुने Low Volume Roads सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने एवम् नीति तर्जुमा गर्ने।
अन्तर तह समन्वय तथा क्षमता विकास शाखा
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पूर्वाधार विकास सम्बन्धी नीति निर्माण, एकीकृत योजनाबद्ध विकासका लागि समन्वय र सहयोग सम्बन्धी कार्य गर्ने ,
• अन्तरतह भौतिक पूर्वाधार कार्यक्रमको नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने,
• पूर्वाधार विकासमा रहेको अन्तर तथा असमानता परिपूरण सम्बन्धि राष्ट्रिय आयोजना/कार्यक्रम कार्यन्वयन तथा व्यवस्थापन,
• प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सिफारिस भई आएका भौतिक पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कार्य गर्ने,
• विकास साझेदारहरुको सहयोगमा सञ्चालन गरिने ग्रामीण पूर्वाधार विकास योजनाहरुको पहिचान, समन्वय, सहजीकरण गर्ने,
• पूर्वाधार विकास सम्बन्धी एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, विश्लेषण र अभिलेखिकीकरण गर्ने,
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणमा एकरुपता कायम गर्न नर्म्स, स्पेसिफिकेसन, स्टयाण्डर्ड, मेनुयल्स तयार गर्ने,
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री तथा निर्माण कार्यको गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने
• पूर्वाधार निर्माणमा नवपर्वतन, अध्ययन, अनुसन्धान, प्रविधि विकास सम्बन्धी कार्य गर्ने,
• प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग गर्ने,
• मन्त्रालय र मातहतका निकाय तथा अन्य तहमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरुको मानव संशाधन विकास, क्षमता विकाससँग सम्बन्धित कार्य गर्ने।
सामाजिक विकास तथा लैंगिक समावेशीकरण शाखा
• आयोजनाहरुमा सामाजिक प्रभाव अध्ययन/मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
• Resettlement Action Plan सँग सम्बन्धित अध्ययनको व्यवस्थापन कार्य गर्ने,
• लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
• सामाजिक लैङ्गिक समावेशीकरण सम्बन्धी मुल प्रवाहीकरण/समन्वय कार्य,
• आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्दा (कानून बमोजिमको लैंगिक सामाजिक विषयमा) फोकल पर्सनको रुपमा कार्य गर्ने,
• GESI Focal Person को रुपमा कार्य र अनुगमन गर्ने,
• लैंगिक तथा सामाजिक विषयका मुद्दामा विधि, मापदण्ड र समसामयिक विषयमा राय/सुझाव पेश गर्ने,