शहरी विकास तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन महाशाखा

• राष्ट्रिय आवास नीति, देशव्यापी आवास आपूर्तिको दीर्घकालीन गुरुयोजना र भवन निर्माण क्षेत्रको व्यवस्थित विकासका लागि रणनीतिक योजना तथा संघीय मापदण्डहरू तयार एवं परिमार्जन गर्ने।

• सार्वजनिक तथा सरकारी भवनहरूको आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल, र इन्जिनियरिङ डिजाइन (MEP र BIM सहित) का लागि न्यूनतम राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्ने

• प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागिसमेत उपयोगी हुने ऊर्जा-दक्ष, वातावरणमैत्री र पूर्ण अपाङ्गतामैत्री नमूना डिजाइन (Type Designs) को नीतिगत ढाँचा तयार गर्ने

• राष्ट्रिय भवन संहिता (NBC) को तर्जुमा, समयानुकूल परिमार्जन, र यसलाई अत्याधुनिक प्रविधि (Building Information Modeling - BIM) सँग आबद्ध गर्ने

• तीनै तहका सरकारमा राष्ट्रिय भवन संहिताको कार्यान्वयन गर्न मार्गदर्शन निर्देशिका तयार गर्ने तथा प्रभावकारी नियमन एवं अनुगमन गर्ने • प्रिफ्याबजस्ता नवीनतम वैकल्पिक निर्माण सामग्रीको दिगो खरिद (Sustainable Procurement) नीति तर्जुमा गर्ने,

• नेपाली रैथाने निर्माण सामग्रीको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारणका लागि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागसँग समन्वय गर्ने र गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी नीति निर्माण / परिमार्जन गर्ने

• वातावरणमैत्री, ऊर्जा किफायती र शून्य-कार्बन उत्सर्जन आवास सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिगत खाका निर्माण गर्ने र हरित आवास प्रवर्द्धनका लागि 'जलवायु वित्त' (Climate Finance) परिचालनको ढाँचा बनाउने

• शहरी गरिब, न्यून आय वर्ग, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक र आवासविहीनका लागि जलवायु अनुकूलित र बहु-विपद् प्रतिरोधात्मक आवास कार्यक्रम एवं एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी विशिष्ट नीति, मापदण्ड र निर्देशिका तर्जुमा गर्ने

• व्यवस्थित शहरीकरण र आवासका लागि जग्गा विकास चक्र (Land Pooling/Guided Land Development), संयुक्त आवास, सामूहिक आवास, बहुतले आवास तथा 'जग्गा बैंक' (Land Bank) सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति र जीआईएस (GIS) मा आधारित प्राविधिक मापदण्ड निर्धारण गर्ने

• ठूला विकास पूर्वाधारका कारण विस्थापित भएका नागरिकहरूका लागि पुनर्वास (Rehabilitation) र पुनर्स्थापना सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुन र मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने

• राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका विशिष्ट प्रकृतिका सहरी संरचनाहरूको आवश्यकता, मापदण्ड निर्धारण गर्ने र कार्यन्वयनको अनुगमन र नियमन गर्ने • संघीय सरकारबाट निर्माण गरिने विभिन्न स्तरका विशिष्ट भवनहरू (अस्पताल, शिक्षण संस्था, प्रविधिक प्रयोगशाला, आधुनिक बसपार्क आदि) को विशिष्ट राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गर्ने

• सरकारी कार्यालय भवनहरूको निर्माणस्थल छनोट र मन्त्रालय/निकायहरूको एकीकृत संघीय प्रशासकीय परिसर (Administrative Complex) को गुरुयोजना तयार/परिमार्जन गर्ने

• संघीय सचिवालयका भवनहरू, मन्त्रालय, र विशिष्ट पदाधिकारीहरू (VIP/VVIP) को सरकारी आवास र निवासहरूको निर्माण, मर्मत सम्भार, रेखदेख, सुरक्षा एवं सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति र प्राविधिक मापदण्ड निर्धारण गर्ने

• परम्परागत वास्तुकला र रैथाने शैलीको संरक्षण हुने गरी भवनहरूको डिजाइन मापदण्ड तयार गर्ने र

• शहर भित्रका ऐतिहासिक, पुरातात्विक सम्पदा स्थलहरू एवं सांस्कृतिक परिदृश्य (Cultural Landscapes) को संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन नीति तर्जुमा गर्ने।

• सम्पूर्ण पुरातात्विक-सांस्कृतिक सम्पदा र सार्वजनिक भवनहरूको डिजिटल अभिलेखीकरण, अनुगमन र दिगो सञ्चालनका लागि आधुनिक 'भवन व्यवस्थापन सूचना प्रणाली' (BMIS) र 'डिजिटल ट्विन' (Digital Twin) प्रविधि प्रयोगको नीतिगत ढाँचा तयार गर्ने

• ऐतिहासिक संरचनाहरूको संरक्षण, प्रबलीकरण (Retrofitting) तथा पुनर्स्थापनाका लागि पुरातत्व विभाग र UNESCO सँग समन्वय गर्ने

• राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय शहरी विकास नीति, शहरी भू-उपयोग नीति, बस्ती विकास नीति, शहरी वातावरण अनुकूलन उपयोग नीति, र शहरी पूर्वाधार निर्माणका राष्ट्रिय मापदण्ड तथा निर्देशिकाको तर्जुमा तथा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने।

• देशका प्रमुख शहरहरूको दीर्घकालीन शहरी योजना, गुरुयोजना (Master Plan) र जोखिम-संवेदनशील भू-उपयोग योजना (Risk-Sensitive Land Use Planning) को नीतिगत ढाँचा तयार तथा नियमन गर्ने।

• शहरी आर्थिक कोरिडोर (Urban Economic Corridor), मेगा सिटी, स्मार्ट सिटी, हिमाली शहर, हरियाली शहर (Green City) र सघन शहरी विकास (Dense Urban Development) तथा रणनीतिक शहरी विकास पूर्वाधार सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने। • नयाँ शहरहरू (Mid Hill & Tarai Madesh) र स्याटेलाइट टाउनको विकासका लागि नीतिगत खाका बनाउने तथा प्रमुख र जोखिमयुक्त शहरहरूको भूकम्पीय माइक्रोजोनेसन (Seismic Microzonation) अध्ययन र समन्वय गर्ने।

• शहरी विकास आयोजनाहरूको तयारी, वर्गीकरण (Categorization) र आयोजना बैंक (Project Bank) तयार गर्ने

• शहरी पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP Model) लाई सहजीकरण गर्ने।

• ठोस, तरल, हानिकारक र दिशाजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुन, निर्देशिका र मापदण्ड तर्जुमा गर्ने तथा प्रादेशिक एवं स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा रणनीतिक कार्ययोजना तयार गर्ने।

• फोहरलाई स्रोतभित्रै वर्गीकरण (Source Segregation), पुन:प्रयोग (Recycling) र न्यूनीकरण (Reduce) गर्ने चक्रीय अर्थतन्त्रको अवधारणा प्रवर्द्धन र नियमन गर्ने।

• आधुनिक एवं वैज्ञानिक ल्यान्डफिल साइट (Landfill Site) र फोहोरमैला स्थानान्तरण केन्द्र (Transfer Station) को प्राविधिक मापदण्ड बनाउने; दिशाजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन (Fecal Sludge Management) र जैविक फोहरबाट ऊर्जा उत्पादन (Waste-to-Energy) गर्ने एकीकृत केन्द्रहरूको डिजाइन र निर्माणको प्राविधिक ढाँचा तयार गर्ने।

• शहरी क्षेत्रको वातावरणीय सुधार, वायु/जल/ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण, शहरी जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (Urban Climate Adaptation) सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड र निर्देशिकाहरू तर्जुमा गर्ने।

• प्रादेशिक सन्तुलन र क्षेत्रीय समता अनुरूप सन्तुलित बस्ती विकास नीति (Balanced Settlement Development Policy) र एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यविधि तथा वित्तीय मोडेल तर्जुमा गर्ने।

• ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरी क्षेत्रमा रूपान्तरण हुँदै गरेका संक्रमणकालीन क्षेत्रहरू (Rural-Urban Fringe) मा जथाभाबी प्लटिङ रोक्न र योजनाबद्ध बस्ती विकास सुनिश्चित गर्न निर्देशिका तर्जुमा गर्ने र गाउँ-नगर अन्तरसम्बन्ध (Rural-Urban Linkage) सुदृढ गर्ने।

• शहरहरूमा रहेका अनौपचारिक बस्तीहरू (Informal Settlements/Slums) को पहिचान, सामाजिक-आर्थिक नक्शाङ्कन र तिनको दिगो र सुरक्षित पुनर्स्थापनाका लागि नीति र कार्यविधि बनाउने।

• भौगर्भिक वा अन्य रूपमा जोखिमयुक्त बस्तीहरूको पहिचान, स्थानान्तरण र एकीकृत व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय नीति र मापदण्ड तर्जुमा गर्ने।

• विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नीति अनुरूप बहु-विपद् प्रतिरोधात्मक, अपाङ्गतामैत्री एवं लैङ्गिक-उत्तरदायी 'आपतकालीन आश्रयस्थल' (Emergency Shelter) को विशिष्ट डिजाइन मापदण्ड तयार गर्ने र सम्भावित सुरक्षित खुल्ला क्षेत्रहरूको जीआईएस (GIS) नक्साङ्कन गर्ने।

• विपद्पछिको राष्ट्रियस्तरको पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण र पूर्वाधार विकास सम्बन्धी वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापन खाका (ESMF) नीति तर्जुमा तथा परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने।

• काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति एवं नगर विकास समितिका भौतिक पूर्वाधार निर्माण, जग्गा अधिकरण, हस्तान्तरण, Land Pooling र शहरी सौन्दर्यकरण जस्ता कार्यहरूको नीतिगत समन्वय र नियमन गर्ने।

• दिगो विकास लक्ष्य (SDGs), जलवायु अनुकूलन र नयाँ शहरी एजेण्डा (New Urban Agenda - Habitat III) अन्तर्गतका कार्ययोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि नीतिगत समन्वय गर्ने।

• प्रदेश एवं स्थानीय तहहरूमा शहरी विकास योजना तर्जुमा, स्रोत पहिचान, परिचालन र सञ्चालन व्यवस्थापनमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा नगर विकास कोषसँग समन्वय र सम्पर्क विन्दुको रुपमा काम गर्ने।

• शहरी विकासको प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक (लैङ्गिक र सामाजिक समावेशीकरण), र वातावरणीय विषयहरूमा राय, परामर्श तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने।

शहरी योजना तथा भू-उपयोग शाखा

• राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय शहरी विकास नीति, शहरी भू-उपयोग नीति, र दिगो बस्ती विकास सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, निर्देशिका एवं नियमावलीहरूको तर्जुमा तथा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने।

• संघीय निर्देशिका अनुरूप देशका प्रमुख तथा उदीयमान सहरहरूको दीर्घकालीन गुरुयोजना (Master Plan) र जोखिम-संवेदनशील भू-उपयोग योजना (Risk-Sensitive Land Use Planning) को नीतिगत ढाँचा तयार गरी नियमन र अनुगमन गर्ने।

• शहरी आर्थिक कोरिडोर (Urban Economic Corridor), मेगा सिटी, स्मार्ट सिटी, हिमाली शहर, नयाँ शहरहरू (Mid Hill & Tarai Madesh) र स्याटेलाइट टाउन जस्ता केन्द्रीय तथा प्रादेशिक स्तरका रणनीतिक आयोजनाहरूको नीतिगत खाका र वित्तीय मोडल तयार गर्ने।

• प्रमुख र जोखिमयुक्त शहरहरूको भूकम्पीय माइक्रोजोनेसन (Seismic Micro zonation) र भौगर्भिक अध्ययनको समन्वय गर्ने तथा सोका आधारमा सुरक्षित भवन निर्माण र पूर्वाधारको नीति बनाउने।

• ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरी क्षेत्रमा रूपान्तरण हुँदै गरेका संक्रमणकालीन क्षेत्रहरूमा जथाभाबी जग्गा प्लटिङ रोक्न, योजनाबद्ध बस्ती विकास सुनिश्चित गर्न नीतिगत निर्देशिका जारी गर्ने र गाउँ-नगर अन्तरसम्बन्ध (Rural-Urban Linkage) सुदृढ गर्ने।

• शहरहरूमा रहेका अनौपचारिक बस्तीहरू (Informal Settlements/Slums) को पहिचान, सामाजिक-आर्थिक नक्शाङ्कन, र तिनको दिगो स्तरोन्नति वा सुरक्षित पुनर्स्थापनाका लागि राष्ट्रिय नीति र कार्यविधि बनाउने।

• केन्द्रीय तथा प्रादेशिक स्तरका रणनीतिक शहरी पूर्वाधारहरू र राष्ट्रिय महत्वका अन्तर्प्रादेशिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाका शहरहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास योजनाको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण र अनुगमन गर्ने।

• शहरी क्षेत्र र स्थानीय तहहरूमा रज्जुमार्ग (Ropeway), केबलकार, र अन्य वैकल्पिक, आधुनिक एवं वातावरणमैत्री यातायात प्रणाली (Eco-friendly Mass Transit) सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानून, योजना तर्जुमा र मापदण्ड निर्धारण गर्ने।

• भौतिक विकास आयोजनाहरूको तयारी, वर्गीकरण (Categorization) र आयोजना बैंक (Project Bank) तयार गर्ने तथा शहरी पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP Model) लाई सहजीकरण र नियमन गर्ने।

• राष्ट्रिय लोकमार्ग बाहेकका शहरी सडकहरूमा गति नियन्त्रण, पैदलयात्रीमैत्री पूर्वाधार र सडक सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तथा निर्देशिका तयार गरी लागू गराउने। • भौगर्भिक वा अन्य रूपमा जोखिमयुक्त बस्तीहरूको पहिचान, स्थानान्तरण र एकीकृत व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्ने।

• विपदपछिको पुनर्निर्माणका लागि वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापन खाका (ESMF) नीति कार्यान्वयन गर्ने।

• बहु-विपद् प्रतिरोधात्मक, अपाङ्गतामैत्री एवं लैङ्गिक-उत्तरदायी 'आपतकालीन आश्रयस्थल' को विशिष्ट डिजाइन मापदण्ड तयार गर्ने र सम्भावित सुरक्षित खुल्ला क्षेत्रहरूको जीआईएस (GIS) नक्साङ्कन गर्ने।

• ठोस, तरल, हानिकारक र दिशाजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति र कानुन बनाउने; तथा फोहरलाई स्रोतभित्रै वर्गीकरण (Source Segregation), पुन:प्रयोग (Recycling) र न्यूनीकरण (Reduce) गर्ने चक्रिय अर्थतन्त्र (Circular Economy) को अवधारणा प्रवर्द्धन गर्ने

• आधुनिक ल्यान्डफिल साइट र फोहोरमैला स्थानान्तरण केन्द्रको प्राविधिक मापदण्ड बनाउने; तथा दिशाजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन (Fecal Sludge Management) र जैविक फोहरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने एकीकृत केन्द्रहरूको लागि विशेष प्रयोजन उपकरण (SPV) मोडल तयार गर्ने ।

• शहरी क्षेत्रको वातावरणीय सुधार, वायु/जल/ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण, सहरी तापक्रम वृद्धि (Urban Heat Island Effect) न्यूनीकरण, र शहरी जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति र मापदण्ड तर्जुमा गर्ने।

• काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति एवं नगर विकास समितिहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, जग्गा अधिकरण, जग्गा विकास (Land Pooling) र शहरी सौन्दर्यकरण कार्यहरूको नीतिगत समन्वय र नियमन गर्ने।

• अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप दिगो विकास लक्ष्य (विशेष गरी SDG 11: दिगो सहर र समुदाय) र नयाँ शहरी एजेण्डा (New Urban Agenda - Habitat III) अन्तर्गतका कार्ययोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि नीतिगत समन्वय र प्रगति अनुगमन गर्ने।

• नगर विकास कोषको परिचालन गरी स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग एवं वित्तीय ऋण/अनुदान उपलब्ध गराउने;

• प्रदेश एवं स्थानीय तहहरूमा शहरी विकास योजना तर्जुमा, स्रोत पहिचान, परिचालन र सञ्चालन व्यवस्थापनमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने

• देशव्यापी शहरीकरणको प्रवृत्ति (Urbanization Trends) र पूर्वाधारको अवस्थाबारे अनुसन्धान गर्ने, एकीकृत शहरी तथ्याङ्क प्रणाली (Urban Data Bank) र 'स्मार्ट सिटी सूचकहरू' को विकास र सञ्चालन गर्ने।

शहरी पूर्वाधार विकास शाखा

• यो शाखा रणनीतिक तथा अन्तर्प्रादेशिक शहरी सडक, वैकल्पिक यातायात प्रणाली, आयोजना बैंक, सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP), सडक सुरक्षा, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, आपतकालीन आश्रयस्थल र पुनर्निर्माण सम्बन्धी पूर्वाधारहरूमा केन्द्रित रहनेछ।

• केन्द्रीय तथा प्रादेशिक स्तरका रणनीतिक शहरी पूर्वाधारहरू र राष्ट्रिय महत्वका अन्तर्प्रादेशिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा अवस्थित शहरहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास योजना तर्जुमा, अनुगमन र नियमन गर्ने।

• शहरी क्षेत्र र स्थानीय तहहरूमा रज्जुमार्ग (Ropeway), केबलकार, र अन्य वैकल्पिक/आधुनिक यातायात प्रणाली सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानून, योजना तर्जुमा, मापदण्ड निर्धारण र नियमन गर्ने।

• भौतिक विकास आयोजनाहरूको तयारी, वर्गीकरण (Categorization) र आयोजना बैंक (Project Bank) तयार गर्ने तथा शहरी पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP Model) लाई सहजीकरण र नियमन गर्ने।

• राष्ट्रिय लोकमार्ग बाहेकका शहरी सडकहरूमा सडक सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड, निर्देशिका तथा मार्गदर्शन तयार गरी लागू गर्ने र जोखिमयुक्त सडक खण्डहरू पहिचान गरी सुरक्षा उपाय अवलम्बन गराउने।

• विपदपछिको राष्ट्रिय स्तरको पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण र पूर्वाधार विकास सम्बन्धी वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापन खाका (ESMF) नीति तर्जुमा तथा परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने।

शहरी सेवा तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन शाखा

• ठोस, तरल, हानिकारक र दिशाजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुन, निर्देशिका र मापदण्ड तर्जुमा गर्ने तथा प्रादेशिक एवं स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा रणनीतिक कार्ययोजना तयार गर्ने।

• फोहरलाई स्रोतभित्रै वर्गीकरण (Source Segregation), पुन:प्रयोग (Recycling) र न्यूनीकरण (Reduce) गर्ने चक्रिय अर्थतन्त्रको अवधारणा प्रवर्द्धन र नियमन गर्ने।

• आधुनिक एवं वैज्ञानिक ल्यान्डफिल साइट (Landfill Site) र फोहोरमैला स्थानान्तरण केन्द्र (Transfer Station) को प्राविधिक मापदण्ड बनाउने;

• दिशाजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन (Fecal Sludge Management) र जैविक फोहरबाट ऊर्जा उत्पादन (Waste-to-Energy) गर्ने एकीकृत केन्द्रहरूको डिजाइन र निर्माणका लागि प्राविधिक सहायता ढाँचा र विशेष प्रयोजन उपकरण (SPV) सम्बन्धी मोडल तयार गर्ने।

• शहरी क्षेत्रको वातावरणीय सुधार, वायु/जल/ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण, शहरी जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (Urban Climate Adaptation) सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड र निर्देशिकाहरू तर्जुमा गर्ने।

• शहरी विकासमा संलग्न सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह लगायतका सरकारी, विकास साझेदार, गैर-सरकारी र निजी संस्थाहरूबीच समन्वय गर्ने

• नगर विकास कोषको परिचालन गरी स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग एवं वित्तीय ऋण अनुदान उपलब्ध गराउने;

• प्रदेश एवं स्थानीय तहहरूमा शहरी विकास योजना तर्जुमा, स्रोत पहिचान, परिचालन र सञ्चालन व्यवस्थापनमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।

• देशव्यापी शहरीकरणको प्रवृत्ति (Urbanization Trends) र पूर्वाधारको अवस्थाबारे अनुसन्धान गर्ने, एकीकृत शहरी तथ्याङ्क प्रणाली (Urban Data Bank) र 'स्मार्ट सिटी सूचकहरू' को विकास गर्ने;

• शहरी विकासको प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक (लैङ्गिक र सामाजिक समावेशीकरण), र वातावरणीय विषयहरूमा राय, परामर्श तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने।

• सहरी यूटिलिटी सर्भिस व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति, मापदण्ड तर्जुमा तथा समन्वय गर्ने ।